उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार समितिमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सभापति अन्सारीले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै राज्यलाई लाभ हुने गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले खानीजन्य उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि र उद्योग संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
अन्सारीले विधेयकमाथि २५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै आगामी दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराइने बताए ।
उनले खानी तथा भूगर्भ विभागमा उत्खनन, अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका र अनुमति लिएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याबारे तथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति अन्सारीले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा कति फाइल दर्ता छन्, तीमध्ये कुन–कुन फाइल कति समयदेखि रोकिएका छन् र रोकिनुको कारण के हो भन्ने विवरण समितिमा प्रस्तुत गर्न विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले फाइल अघि बढ्न नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानसमेत तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
साथै, शाखामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका फाइल तथा उनीहरूले अघि बढाएका फाइलको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
अन्सारीले सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को अवधारणालाई समितिले पनि गम्भीर रूपमा लिएको बताए । कुनै पनि फाइल लामो समयसम्म अनावश्यक रूपमा रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले खानी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा खानीसम्बन्धी काम गर्नुभन्दा विदेशका कतिपय मुलुकमा खानी सञ्चालन गर्न सहज रहेको भन्ने धारणा सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
सभापति अन्सारीले विभागले व्यक्ति होइन, परियोजनाका कागजात र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । लगानीकर्ता वा लाइसेन्सधारी व्यक्ति कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवहारले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न सक्ने भन्दै उनले यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
उनले खानीसम्बन्धी उजुरीहरू समितिमा आएको उल्लेख गर्दै तत्काल आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या र अनुभवबाट सिकेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
अन्सारीले विधेयक छलफलमा मात्र सीमित नभई ‘रिजल्ट ओरिएन्टेड’ हुनुपर्नेमा जोड दिए । खानी क्षेत्रको विकासबाट जीडीपी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने परिणाम देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, खानी उत्खननका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा समेटिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘अबको छलफलमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेछौँ । सम्बन्धित शाखामा अहिलेसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन–कुन कारणले, कहिलेदेखि र किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्याङ्कसहित सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुपर्छ । साथै, फाइल अघि बढाउन आवश्यक समाधान पनि लिएर आउनुपर्छ ।
यो विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को नीति अघि सार्दै कुनै पनि फाइल एक साताभन्दा बढी पेन्डिङ नराख्ने निर्देशन भएको थियो । त्यसैले यसको कार्यान्वयन अवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
उनले अहिले देखिएका समस्या, सरोकारवालाका अनुभव र विज्ञका सुझावलाई समेटेर खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो र परिणाममुखी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।