सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने हालको अभ्यासले देशभर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै विकास नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि खर्चिलो र जोखिमपूर्ण साबित भएको बताए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सुरुवाती चरणमा कम लागतमा धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो। तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले बताए। मन्त्रालयले अब सडक निर्माणको साविकको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेको उनको भनाइ छ।
नदी किनारका संवेदनशील स्थानमा सडकको साटो सुरुङ मार्ग वा अन्य वैकल्पिक प्राविधिक उपाय अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। यसका लागि सरकारले नयाँ सडक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘आर्थिक र भौगोलिक कारणले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्दा लागत कम पर्ने र धेरै जनसंख्यालाई जोड्न सकिने भएकाले देशभर कोरिडोर सडक निर्माण गरियो। तर दीर्घकालीन रूपमा नदी किनारका सडक महँगो र जोखिमयुक्त देखिएका छन्, किनकि नदी कटान र पहिरोका कारण हरेक वर्ष ठूलो क्षति हुने गरेको छ।’
‘अब विगतको विकास नीति पुनरावलोकन गर्दै नदीको बहाव र कटानको जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक निर्माणको विकल्प खोज्न आवश्यक छ। सम्भव भएका स्थानमा टनेल, सुरक्षित उचाइ वा वैकल्पिक रुटको प्रयोग गरी दीर्घकालीन र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने।
‘नदी किनारमा सडक निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तय गरी त्यसलाई सडकसम्बन्धी नयाँ कानुन तथा मापदण्डमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री लम्सालले बताए।
आउँदो ऐनमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नदी कोरिडोरसम्बन्धी कडा मापदण्ड समावेश गरिने उनले बताए। मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यालाई सुलभ पहुँच दिँदा अपनाइने रिज (डाँडा) मार्ग वा अन्य सुरक्षित स्थानका विकल्पलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।