लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्सुक र आकर्षित भए पनि स्वीकृत लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको पनि बताइन्।
उनका अनुसार विगत १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। तर स्वीकृत लगानीमध्ये कति रकम वास्तविक रूपमा विकास परियोजनासम्म पुगेको छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
स्वीकृत लगानी र कार्यान्वयनमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको बताइन्।
विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अवरोध सिर्जना हुने गरेको पनि उनले बताइन्। लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने क्रममा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कार्यान्वयन र हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
उनले लगानी बोर्डको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्। हाल लगानी बोर्डमा पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा र तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा रहेको उनले समितिलाई जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘विगत १४ वर्षमा १.६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ। तर यो मनी ग्राउन्डमा परिणत भएको छ त? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र आकर्षणमा कुनै कमी छैन रहेछ। लगानीकर्ता उत्सुक हुनुहुन्छ।’
‘अहिले स्वीकृतिका लागि १.७ ट्रिलियन आएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा समिटहरूमा जाँदा पनि मान्छेहरूले चासो राख्नुहुन्छ। टुरिजम सेक्टर, हाइड्रोपावर, आईटी, केमिकल फर्टिलाइजर्सलगायत धेरै सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट देखिएको छ।’
‘म लगानी बोर्डमा आएको पाँचौँ हप्ता हो। हामीले अहिले बोर्डलाई एउटा डेलिभरी युनिटका रूपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ, जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा रोयल्टीमा कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ।’
उनले स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सरोकारवाला सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको पनि बताइन्।