भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत गुमेको छ। बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त विपद्का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गरे।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विपद्मा परी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४७ सहित ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी र कामदार बेपत्ता छन्। मन्त्री श्रेष्ठले माथिल्लो त्रिशूली–१, थ्री–ए, रसुवागढी लगायतका विभिन्न आयोजनामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको सदनलाई जानकारी गराए। अहिलेसम्मको खोज तथा उद्धार कार्यबाट केही व्यक्तिको सकुशल उद्धार भए पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू अझै सम्पर्कविहीन छन्।
भौतिक संरचनातर्फ ११ वटा जलविद्युत केन्द्र बन्द हुँदा ४१० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिरिएको छ भने ६ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ। सबस्टेसन र प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिले राष्ट्रिय ग्रिडलाई समेत प्रभावित पारेको छ। सिँचाइ र नदी नियन्त्रण संरचनाको पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ।
संकटको यस घडीमा सरकारले पीडित परिवारलाई राहतको घोषणा गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बेपत्ता भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म आधा तलब उपलब्ध गराइनेछ। साथै, बाढी प्रभावित ग्राहकका लागि न्यूनतम महसुल मिनाहा, निःशुल्क मिटर वितरण र विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा बत्ती बाल्ने कार्य भइरहेको बताए। रसुवा, नुवाकोट लगायतका प्रभावित जिल्लामा छोटो समयमै विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको उल्लेख गरे।