जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि हिस्सा छुट्याउने तयारी थालिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मा बोल्दै सुरक्षाकर्मीका लागि २ प्रतिशत सेयर कोटा सुरक्षित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरूले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको उच्च सम्मान गर्दै यो नीतिगत निर्णय लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। कठिन परिस्थिति र विपद्को समयमा ज्यानको बाजी लगाएर अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीको समर्पणलाई आर्थिक रूपमा पनि जोड्न यो निर्णयले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
हालको व्यवस्था र नयाँ परिवर्तन
-
वर्तमान व्यवस्था: हाल जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ जारी गर्दा प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, कम्पनीका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) र त्यसपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर छुट्याउने प्रावधान रहँदै आएको छ।
-
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था: अब यसै क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि स्पष्ट रूपमा २ प्रतिशत हिस्सा छुट्टै कोटाका रूपमा आरक्षित गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन लागिएको हो।
राष्ट्रको सेवामा समर्पित सुरक्षाकर्मीहरूको आर्थिक हित र उनीहरूको उच्च योगदानको कदर गर्दै जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा उनीहरूको पनि अपनत्व गराउने सरकारको योजना छ।