नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले नागरिक कोषको रकम रियल इस्टेट तथा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना संविधानको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । कोषको लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै सांसद तामाङले रियल इस्टेट (घरजग्गा) व्यवसायमा लगानी गर्ने सरकारी प्रस्ताव जोखिमपूर्ण रहेको औँल्याए । यसले वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले विश्व अर्थतन्त्रमा रियल इस्टेटको असफलताले निम्त्याएको संकटलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरे ।
यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले कोषले यी क्षेत्रमा नाफामुखी लगानी गर्न खोज्नु संविधानको भावनासँग मेल नखाने जिकिर गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको दायित्व हुनुपर्नेमा कोषको लगानीले निजीकरणलाई बढावा दिन सक्ने उनको तर्क छ ।
त्यसैगरी, हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लिक्विडिटी) पर्याप्त रहेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोषको पुँजी किन बढाउनुपरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए । कोषको पुँजी संरचनामा सरकार, बीमा कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उनले जनताको थप पुँजी परिचालन नगरी सरकारी संयन्त्रभित्रैको रकम चलाउँदा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।