नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
सांसद कर्णले पछिल्लो समय मुलुकको भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणालीमा भइरहेको विकास र विस्तारका लागि विद्यमान ऐनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विधेयकले विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख गर्दै यसबाट डिजिटल बैंकिङ, ई–कमर्स र रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा थप सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने बताइन् ।
छलफलका क्रममा सांसद कर्णले उपभोक्ताको रकम सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याइन् । उनले कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज वा नवीकरण नभएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थामा रहेको ग्राहकको डिजिटल मुद्रा (ई–मनी) ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरिन् ।
डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै बढ्न सक्ने साइबर जोखिम र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिका र जवाफदेहिता थप स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।