महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गरेकी छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित बालबालिकाका लागि १८ वर्षसम्मको पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विशेष योजना अघि बढाएको जानकारी दिएकी छन् । संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
उहाँले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा प्रभावित ५ वर्गका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने स्पष्ट पारेकी छन् । यस परियोजनाका लागि एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको समझदारी भएको र बालकोषबाट ७ करोड रुपैयाँ तत्काल परिचालन गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
मन्त्री वादीले विपद्का समयमा बालबालिकाको ओसारपसार र स्थानान्तरणमाथि कडा निगरानी राखिएको बताएकी छन् । उहाँले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति र स्थानीय तहको सिफारिसविना गरिने बालबालिकाको ओसारपसार गैरकानुनी हुने चेतावनी दिएकी छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा विशेष हेरचाह केन्द्र निर्माण गरिने र हालसम्म १४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी छन् । साथै, सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका स्थानमा ११ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको र नुवाकोट तथा धादिङमा महिलामैत्री सुरक्षित स्थलहरू स्थापना गरिएको बताएकी छन् ।
विपद् प्रतिकार्यमा बाल हेल्पलाइन १०९८ र महिला हेल्पलाइनसहित मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरू परिचालन गरिएको मन्त्री वादीले बताएकी छन् । उहाँले विपद्का बेला सरकारी र गैरसरकारी निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।