नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पदावधि सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको म्याद थपेर न्यायालयको पुनर्संरचना र शुद्धीकरण हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले न्यायालय शुद्धीकरणको नाममा संसदमा भइरहेको पछिल्लो बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूतर्फ लक्षित गरी व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मल्लले संविधान निर्माणका क्रममै न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र अदालतको पुनर्संरचनाबारे आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गरे । केही दिनमात्र कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायमूर्तिहरूको सेवा अवधि लम्ब्याउने बहसमा नअल्झी साँचो अर्थमा न्यायालय शुद्धीकरण गर्ने भए गम्भीर छलफलमा जुट्न उनले संसद्लाई आग्रह गरे ।
यसअघि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले रास्वपा सांसदहरूले सदनमा न्यायपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिवाद गरेका थिए ।
यसैबीच, सांसद मल्लले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन माग गरे । नेपालले भोगिरहेको हिमाली सुनामी र प्राकृतिक विपत्तिको कारक विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दया वा सहानुभूति नभई न्याय र अधिकार खोज्नुपर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को पछिल्लो रायले समेत जलवायुजन्य क्षतिमा क्षतिपूर्तिको कानूनी आधार स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मल्लले लस एण्ड ड्यामेज कोषबाट सहज वित्तीय पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ठोस पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।