कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउने गरी कानून परिमार्जन गर्ने बताएकी छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने उनले बताइन् ।
उनले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको बताइन् । पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले मूल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, तत्कालै कानूनको व्यापक पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकोले तत्काल दोहोरो सुविधा हटाउने गरी मात्रै कानून संशोधन गरिएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यहाँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दै जाँदा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने ठाउँ भेटायौँ । हामीले सरसर्ती हेर्दा दोहोरो नपर्ने कुरा जस्तो देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्यो, त्यसअनुसार हेर्दा तलब पाउने बेलामा पेन्सन लिन नपाउने गरी कानून प्रस्ताव गरेर हामी लिएर आएका हौँ । तर यहाँ छलफल गर्दै जाँदा सैद्धान्तिक अवधारणा नै नयाँ कोणबाट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । पेन्सन भनेको सरकारी सेवा अवधि पूरा गरेपछि पाउने चिज हो । नियुक्त भएर, नेता भएर वा अन्य कुनै आधारमा पेन्सन पाइँदैन भन्ने अवधारणामा यो संसद्ले काम गर्छ ।’
‘विधेयकमा हामीले अहिले दफा १८ को उपदफा १ मा (क) थप्न लागिएको हो । यस दफामा सम्पूर्ण व्यवस्था नै निवृत्तिभरण र उपदानको सवालमा रहेछ । त्यसो भए अब यसलाई पूरै रिभ्यु गर्नुपर्ने देखियो । तर अहिले तत्काल त्यो रिभ्यु गर्न सकिँदैन । अहिले लिएर आएको प्रस्तावले केही हुँदैन त भन्ने होइन, केही चाहिँ हुन्छ । दोहोरो भइरहेको कुरालाई दोहोरो नगर्ने भन्ने कुराको क्लारिटी यसले दिन्छ । त्यसैले अहिले हामीले जे प्रस्ताव गरेका छौँ, यसले पनि समाधान दिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही विषयलाई हेरेर फैसला दिएको हो । तर हामीले नयाँ कुरा पहिचान गरेका छौँ । नयाँ कुरा पहिचान गरिसकेपछि त्यसमा थप सुधार गर्न नयाँ कोणबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।’
‘अर्को अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो विधेयकलाई पूरै रिभ्यु गरेर ल्याउँछ । पेन्सन पाउने भनेको सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिहरूले हो, नियुक्ति वा अन्य कुनै आधारबाट पेन्सन पाइँदैन । यस स्पष्ट अवधारणालाई आधार बनाएर कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।’
उनले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानका हालका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।