काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीका प्रमुख न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि उमेर हदका कारण अवकाशमा गएका छन्।
न्याय परिषद्को सिफारिसअनुसार उनलाई उच्च अदालत जनकपुरमा न्यायाधीशका रूपमा पदस्थापन गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर ६३ वर्षे उमेर हद पूरा भएपछि उनी असोज ४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्।
उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको केही समयमै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था बनेपछि उनको नियुक्तिको विषय सार्वजनिक चासोमा आएको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरूको वरीयतामा बेलबासे १३औँ स्थानमा रहेको बताइएको छ।
रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि आदेश दिएका थिए
कास्की जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा बेलबासेको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाइएको अवस्थामा सरकारी पक्षबाट अभियोग संशोधनका लागि निवेदन परेको थियो।
सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बेलबासेको इजलासले अभियोगपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
उच्च अदालतमा सिफारिससँगै अवकाश
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा बेलबासेको नाम पनि समावेश गरेको थियो।
उच्च अदालतका लागि पाँच पद रिक्त रहेको अवस्थामा बेलबासेसहित सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निकायका गजेन्द्रबहादुर सिंहको नाम पनि न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
बेलबासेको हकमा भने उच्च अदालतमा सिफारिस भएको केही समयमै उमेर हद पूरा भएकाले अवकाशको अवस्था आएको हो।
अभियोग संशोधनको विषय पनि चर्चामा
लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा अभियोग संशोधनको अनुमति दिने निर्णयपछि उक्त विषय कानुनी तथा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अभियोग संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेपछि कास्की जिल्ला अदालतमा सरकारी पक्षले त्यसका लागि निवेदन दिएको थियो। बेलबासेको इजलासले त्यसमा निर्णय गरेको थियो।
लामिछानेविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दामा अभियोग संशोधनको प्रक्रियाबारे पनि यसअघि चर्चा भएको थियो।
बेलबासे अब उमेर हदका कारण न्यायिक सेवाबाट अवकाशमा गएका छन्। उच्च अदालतमा सिफारिस भएको समय र त्यसपछि भएको अवकाशका कारण उनको सेवा विवरणसम्बन्धी विषय पनि चर्चामा आएको छ।