संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गरेको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अत्यन्त बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ।
रसुवा र भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा गरिएको उक्त सम्बोधनलाई जलवायु अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका विज्ञ मञ्जित ढकालले विज्ञानमा आधारित, कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र साना राष्ट्रहरूको साझा आवाजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। न्यूयोर्कमा सम्बोधनलगत्तै न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै विज्ञ ढकालले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य परम्परागत औपचारिकता र गुनासोमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी संकट समाधानको स्पष्ट खाकासहित आएको बताए।
महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भइरहेको समयमा हलमा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहनुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गहिरो चासो र सद्भाव प्रस्ट पारेको ढकालले उल्लेख गरे। सम्बोधनका क्रममा विभिन्न बुँदामा विदेशी प्रतिनिधिहरूले समेत ताली बजाएर समर्थन जनाएको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपालले पाएको ठूलो नैतिक समर्थनका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्रीले कसैलाई दोषारोपण नगरी तथा जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक अखडा नबनाई ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र वित्तीय क्षमता भएका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नु सम्बोधनको सबैभन्दा सन्तुलित पक्ष रहेको उनले औँल्याए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उठाएको ‘मिसाइल र रासायनिक मल’ को प्रसङ्गले विश्व व्यवस्थाको गम्भीर विरोधाभासलाई नङ्ग्याइदिएको विज्ञ ढकालले बताए। संसारको कुनै पनि कुनामा ७२ घण्टाभित्र अत्याधुनिक मिसाइल र हतियार पुर्याउन सक्ने विश्व संयन्त्रले गरिब देशका किसानलाई बाली लगाउने बेला मल र इन्धन दिन नसक्नु अत्यन्तै लाजमर्दो अवस्था भएको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले प्रस्ट पारे।
युद्धका लागि चुस्त लजिस्टिक तयार गर्ने तर जीवनरक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि लजिस्टिक भत्काउने विश्व प्रवृत्तिका कारण नेपालजस्ता साना देशहरू नखाएको विषको शिकार हुनुपरेको यथार्थलाई यस सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा ल्याइदिएको उनको विश्लेषण थियो।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत ६ वटा ‘आर’ को अवधारणालाई जलवायु विज्ञ ढकालले विपद् व्यवस्थापन र न्यायको दीर्घकालीन सूत्रका रूपमा व्याख्या गरे। विपद्पछिको तत्कालीन उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा नेपाल आफैँ अग्रसर रहेको अवस्थामा विपद्लाई स्थायी नियति बन्न नदिन विश्व समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा लगानी गर्नैपर्ने माग अत्यन्तै तर्कपूर्ण रहेको उनले स्पष्ट पारे।
जलवायुजन्य विपद्बाट भौतिक संरचना ध्वस्त भएका गरिब मुलुकलाई फेरि ऋणको भार बोकाउनुको सट्टा पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने अडानले विकासोन्मुख देशहरूको साझा भावना प्रतिनिधित्व गरेको उनले बताए।
यसैगरी, नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावलाई विज्ञ ढकालले समयसापेक्ष र रणनीतिक कदमका रूपमा लिए। जलवायु परिवर्तनले सीमा र राहदानी नचिन्ने यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा स्याटेलाइट डाटा आदानप्रदानका लागि यो त्रिदेशीय संयन्त्र अपरिहार्य रहेको बताए।
यद्यपि, दुई ठूला छिमेकीबीचको भू–राजनीतिक जटिलतालाई चिर्दै यसलाई प्राविधिक तहमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले गहन कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने चुनौतीसमेत उनले औँल्याए।
विगतका जलवायु विपद्हरूको स्मरण गराउँदै ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विपद् आउँदा केही दिन समाचारको हेडलाइन बनाउने र पछि बिर्सने खतरनाक प्रवृत्ति हाबी भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। पाकिस्तानको बाढी, लिबियाको आँधी र क्यारिबियनको हुरिकेनजस्तै नेपाल पनि अर्को एउटा तथ्यांक र उदाहरण मात्र बन्न नहुने चेतावनी दिँदै उनले विश्वको औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने वैज्ञानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
घर जलिरहेका बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भराउनुको साटो आगो निभाउन लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट तत्काल मुक्त गरिनुपर्ने धारणा राखे।
महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूले नेपालको पक्षमा थप अनुकूल वातावरण बनाएको जानकारी पनि ढकालले दिए। विशेषगरी ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणाअन्तर्गत हिमाल पग्लने समस्या र टापु राष्ट्रहरूमा समुद्रको सतह बढ्ने संकटलाई जोडेर नेपालले नयाँ कूटनीतिक मोर्चाको नेतृत्व गरेको उनले बताए।
अमेरिकी प्रतिनिधिसहित विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँगको द्विपक्षीय छलफलले मानवीय तथा जलवायु वित्त सहयोग परिचालनका लागि राम्रो आधार खडा गरेको उनको भनाइ थियो।
कोप–३१ सम्मेलन नेपालका लागि वास्तविक परीक्षाको घडी हुने बताउँदै विज्ञ ढकालले राष्ट्रसंघमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्न आन्तरिक तयारी तीव्र पार्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण र कृषि मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरी वैज्ञानिक तथ्य र कूटनीतिक चातुर्यसहितका ठोस प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन सके मात्र यो ऐतिहासिक सम्बोधनको सार्थकता पुष्टि हुने विचार उनले व्यक्त गरे।