संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गरेको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र नेपालको विपद्लाई मुख्य बहसको विषय बनाएको भन्दै जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
तथापि, राष्ट्रसंघको रोस्टमबाट व्यक्त विचार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहानुभूतिलाई वास्तविक नतिजामा बदल्न नेपालले घरभित्रै बलियो गृहकार्य र दीर्घकालीन रूपरेखा तयार गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको समीक्षा गर्दै विज्ञ क्षेत्रीले विगतका वर्षहरूमा राष्ट्रसंघमा शान्ति, विकास र मानवअधिकारका विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकोमा यसपटक प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु आफैँमा रणनीतिक परिवर्तन भएको बताए। भोटेकोशी र त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको मिहिन चित्रण गर्दै नेपालले के गर्न सक्यो र के गर्न सकेन भन्ने यथार्थ इमान्दारीपूर्वक विश्वसामु राख्नु सम्बोधनको सबल पक्ष रहेको उनको विश्लेषण छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि त्यसको गम्भीर मार खेपिरहेको र आज नेपालमा घटेको विपद् भोलि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई समयमै सचेत गराएको उनले औँल्याए।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा अघि सारेको क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्तावलाई विज्ञ क्षेत्रीले समयसापेक्ष र साहसिक कदमका रूपमा लिएका छन्। हिमालको मुद्दालाई क्षेत्रीय रूपमा उठान गर्न चीन र भारतसँग मिलेर सूचना आदानप्रदान गर्ने, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र त्यसमा नेपालले नेतृत्व लिने प्रस्ताव अत्यन्तै दूरगामी महत्वको रहेको उनले बताए।
दुई ठूला छिमेकीसँग प्रविधि, सूचना र स्रोतसाधन पर्याप्त भए पनि भू–राजनीतिक जटिलताका कारण नेपालले त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा महासभाबाटै यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न राष्ट्रप्रमुखहरूले सम्बोधनका क्रममा नेपालप्रति देखाएको सहानुभूतिले मात्रै देशको विकास र पुनर्निर्माण अगाडि नबढ्ने स्पष्ट चेतावनी विज्ञ क्षेत्रीले दिएका छन्। भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक र मानवीय क्षतिपछि अबको ७ देखि १० वर्षभित्र त्यस क्षेत्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन सोच नेपाल सरकारसँग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘विस्थापित समुदायलाई कहाँ पुनस्र्थापित गर्ने, सडक, जलविद्युत आयोजना र चीनसँगको रणनीतिक व्यापारिक मार्गलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विस्तृत योजनाबिना अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग हुन सक्दैन,’ उनले भने।
दीर्घकालीन रूपरेखा तयार भएपछि मात्र स्रोतको व्यवस्थापन सम्भव हुने तर्क गर्दै क्षेत्रीले सरकारको आफ्नै बजेटबाट कति खर्च गर्ने, निजी क्षेत्रको सहयोग कसरी लिने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायबाट कस्तो सहयोग जुटाउने भन्ने खाका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा देशभित्र भोटेकोशी र अन्य क्षेत्रका पीडित जनतालाई न्याय दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उनले स्मरण गराए। प्राप्त हुने विदेशी सहायता र राष्ट्रिय स्रोतको हिनामिना नगरी पारदर्शी ढंगले पूर्वाधार, बस्ती विकास, कृषि र आयआर्जनमा खर्च गर्न सके मात्र जलवायु न्यायको वास्तविक अनुभूति जनताले गर्न पाउने धारणा उनले राखे।
यसैगरी, महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न मुलुकका समकक्षीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरेका द्विपक्षीय भेटघाटहरूले अनुकूल वातावरण तयार पारेको क्षेत्रीले बताए। न्यूयोर्कको सडकमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज र अभियन्ताहरूले समेत नेपालका लागि जलवायु न्यायको माग गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुले सरकारी कूटनीतिलाई थप बल पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
आगामी नोभेम्बरमा अस्ट्रेलिया र टर्किए सरकारको संयुक्त अध्यक्षतामा आयोजना हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ राष्ट्रसंघीय सम्मेलन नेपालका लागि अर्को ठूलो अवसर भएको उल्लेख गर्दै विज्ञ क्षेत्रीले न्यूयोर्कको सन्देशलाई अब कोपसम्म जोड्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपालले कोप सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलियन राखेर भोटेकोशी विपद्का श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने, सरोकारवालासँग दैनिक संवाद गर्ने र मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता तीव्र पार्ने गरी अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सम्बोधनले कूटनीतिक ढोका खोले पनि घरभित्र बलियो तयारी नगरे यो केवल भाषणमै सीमित हुनसक्ने भएकाले समयमै नीतिगत र प्राविधिक तत्परता देखाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।