सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
बधुवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको बताउनु भयो ।
बैठकले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
बाढीमा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यस्तै, जोखिममा परेका र बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिनेछ ।
घरवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको प्रवन्ध गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिहरूले गर्नेछन् ।
साथै, मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान गरिने निर्णय भएको छ ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार सेवालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यभार सुम्पिएको छ ।
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ ।
यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका कार्यहरू थप द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।