प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक सदनमा पेश गरेकी हुन्।
सोमबारको बैठकमा सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेका थिए।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न यो विधेयक आवश्यक भएको बताइन्।
गत २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेको थियो।
मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि त्यसअघि कायम रहेको साविकको कानुनी व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय गरी निरन्तरता दिन विधेयक अपरिहार्य रहेको बताइन्।