नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहने चार न्यायाधीश छनोट गर्दा वरिष्ठताक्रम वा गोला प्रक्रियालाई आधार बनाउन माग गरेको छ। न्यायिक स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बारको धारणा छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउसँग जोडिएको घटनालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियाबारे समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बारले विचाराधीन मुद्दामा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। न्यायिक कामकारबाही प्रभावित हुने गरी छलफल वा दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
साथै, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित सबै पक्षले प्रचलित कानुनी व्यवस्था र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने बारको भनाइ छ।
जबराको पक्राउप्रति बारको आपत्ति
बार एशोसिएसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाउँदै मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उक्त पक्राउको परिस्थितिलाई शंकास्पद र स्पष्ट आधार आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
कुनै पनि नागरिकलाई पर्याप्त कानुनी आधार र कारणबिना पक्राउ गर्ने तथा पछि रिहा गर्ने कार्य संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल नहुने बारले जनाएको छ।
पक्राउपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई समेत जबरासँग भेट गर्न नदिइएको विषयमा बारले प्रश्न उठाएको छ। यस्तो व्यवहारले राज्यको अधिकार प्रयोग पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने मान्यतामाथि प्रश्न खडा गर्ने उसको भनाइ छ।
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी
नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाभित्र देखिने विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो भूमिका निरन्तर रहने जनाएको छ। साथै, सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा असर पर्ने कुनै पनि हस्तक्षेप भए त्यसको विरोध गर्ने बारको भनाइ छ।
बारले पछिल्लो समय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुने खालका गतिविधि बढेको दाबीसमेत गरेको छ।
नागरिकलाई पक्राउ गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार, कारण र प्रमाण आवश्यक हुने भन्दै बारले सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक मर्यादा र नागरिकका मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने विषयमा आफूले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने पनि बारले जनाएको छ।