मन्त्रालयको पुनर्संरचनाः अब सामाजिक सुरक्षा र आयोगहरूको समन्वयको जिम्मेवारी थपियो

सरकारले ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नामाकरण गर्दै साविकका विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका सामाजिक सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन र कार्यक्षेत्र विस्तारसम्बन्धी काुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । मन्त्री वादीले नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको प्रष्ट पारे । उहाँकाअनुसार अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र गृह मन्त्रालयको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू नयाँ मन्त्रालय मातहत रहनेछन् ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसँग सम्बन्धित कामहरू पनि अब यही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् । मन्त्री वादीले यी परिवर्तनहरू कानुनी एकरूपता कायम गर्न र विद्यमान ऐनहरूलाई नयाँ कार्यविभाजनसँग मिलाउन आवश्यक भएको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको नाममा कुनै विशेष समुदायको नाम उल्लेख हुनु वा नहुनुले राज्यको प्राथमिकता र जिम्मेवारीको स्तरलाई घटाउँदैन । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विशिष्ट सवालहरूलाई संस्थागत गर्न नै मन्त्रालयको नाममा थप गरिएको हो ।’
मन्त्री वादीले यस विधेयकले नयाँ संस्थागत संरचना नथपी विद्यमान ऐनहरूमा कानुनी तथा संस्थागत स्पष्टता मात्र ल्याउन खोजेको जिकिर गरे । उहाँले संसद्मा प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै यो कानूनी सुधारले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।