पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले पशु वधशाला स्थापना नभएका क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उनले पशु वध तथा मासु विक्रीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले जथाभावी पशु वध गर्ने र अस्वस्थकर मासु विक्री गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न वधस्थलको व्यवस्थापन, मासु परीक्षण र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले हरेक स्थानीय तहमा बधशाला स्थापना गर्न आवश्यक नभएको पनि बताएका छन् । मासुको माग र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा उपयुक्त स्थानमा वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले काठमाडौं उपत्यकाको मासुको मागअनुसार आवश्यक वधशालाको निर्माणको लागि छलफल भइरहेको बताएका छन् । वध गरिएको पशुको मासु विक्री गर्नुअघि मासु निरीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले रोग लागेको वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त मासु विक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वस्थकर मासु मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । रोग लागेर वा अन्य कारणले मरेका पशुको मासु विक्री गर्न नपाइने उनले बताएका छन् । पशु मरेपछि मासुका रूपमा प्रयोग गर्ने ग्रामिण अभ्यासले संक्रामक रोगको जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले त्यसबाट बच्नुपर्ने उनले बताएका छन् । पशुको स्वास्थ्य अवस्था र मासुको उपभोगयोग्यता परीक्षणका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गाई, गोरु र साँढेको मासु विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । छालासहितको मासु विक्रीमा पनि प्रतिबन्ध रहेको उनले बताएका छन् । तर कुखुरा तथा सुँगुर, बङ्गुर र बँदेलको मासु परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने भाग तथा टाउको र खुट्टाजस्ता केही अङ्ग छालासहित विक्री गर्न सकिने उनले जानकारी दिएका छन् । मासुमा मिसावट तथा गलत पहिचानबाट हुने उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भन्नुभयो, ‘वध गर्नको लागि उपयोगी देखिएको पशुलाई पशु वधशाला वा बधस्थलमै गर्नुपर्नेछ, जहाँ आफूलाई मन लाग्यो त्यहीँ वध गर्न पाइँदैन । तर पशु वधशाला सबै ठाउँमा हुँदैन । वधस्थल पनि छैन, वधस्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा पशु वध गर्नुपर्ने छ र त्यहाँबाट मासु जाँच गरेर मासु पसलमा लगेर विक्री गर्ने हो । हामी बिस्तारै वधशाला बनाउला, कहाँ कहाँ आवश्यक हुन्छ, फेरी सबै नगरपालिका पिच्छे वधशाला नचाहिन सक्छ किनकि हामी त नेसनल पस्र्पेक्टिभले सोच्नुपर्छ । काठमाडौंको डिमान्ड कति हो, कतिवटा बधशाला, यो पनि अहिले छलफलमा छ । बध गरिएको पशुको मासुको जाँच गर्नुपर्ने पनि ऐनमा लेखिएको छ, यसमा मासु निरीक्षकले तोके बमोजिम जाँच गर्नुपर्छ । केही खराबी वा रोग लागेको पाइएमा त्यसको मासु प्रयोग गर्न सकिँदैन । उपभोक्ताको हितलाई हेरेर यदिस्वस्थकर मासु छैन भने त्यसलाई बिक्री गर्न हुँदैन । मासु विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ, गाई, गोरु, साँढेको मासु विक्री गर्न पाइँदैन । रोग लागि वा नलागी काल गतिले मरेको पशुको मासु विक्री गर्न पाइएन । हाम्रो गाउँघरतिर प्याट्ट करायो, हतपत गरेर काटीहाल्ने र त्यसपछि खाईहाल्ने भन्ने चलन छ । त्यो पनि गर्नुभएन, कुनै संक्रामक रोगले मरेको हुनसक्छ ।’
उनले हाल सञ्चालनमा रहेका वधशाला तथा वधस्थलको स्तरोन्नति गर्दै आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बङ्गुर बधशाला निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । खसीबोका तथा बाख्राको बधका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् । यसका लागि भक्तपुरको जडीबुटी–मनहरा क्षेत्र, शंखमूल, कीर्तिपुर र धार्केमा उपलब्ध हुन सक्ने जग्गाबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने अवधारणा रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । काभ्रे र बनेपामा पनि स्थानीय तहको स्वामित्वमा वधस्थल रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका वधशाला तथा वधस्थललाई सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार बुटवलको रामनगरमा खसीबोकाका लागि दैनिक करिव एक हजार पशु वध गर्न सक्ने क्षमताको वधशाला रहेको छ । इटहरीमा करिब ५०० राँगा तथा भैँसी बध गर्नसक्ने बधशाला रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । धादिङमा पनि खसीबोकाका लागि बधशाला रहेको र सिन्धुलीमा करिव दुई हजार पशु वध गर्नसक्ने क्षमताको बधशाला निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी हेटौँडा, बर्दिबास, सुनसरी र बारामा रहेका वधस्थल तथा वधशालालाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।