काठमाडौँ । एकैपटक ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिएको छ। सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय भएका कानुनी प्रावधानलाई पुनः सक्रिय बनाउन विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारेको हो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको र त्यसबाट १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको सरकारले जनाएको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट परिवर्तन गरिएका कानुनी व्यवस्थामध्ये ८५ वटा ऐनमा साविकको प्रावधान पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो। रिक्त भएका पदमा भने हालसम्म नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।
सांसदहरूले उठाए अध्यादेशको प्रयोगमाथि प्रश्न
छलफलका क्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले पहिले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र पछि फेरि विधेयकमार्फत पुरानै प्रावधान फर्काउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकार स्थायित्व, सुशासन र व्यवस्थित शासनको उद्देश्यसहित आएको भनिए पनि कानुन संशोधनको यस्तो प्रक्रियाले त्यससँग मेल नखाने धारणा राखे।
उनले केही समयअघि हटाइएका कानुनी प्रावधान पुनःस्थापित गर्न लागिएको अवस्थामा त्यसबाट प्रभावित भएका पदाधिकारीको विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्ने प्रश्न उठाए।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि पुरानो कानुनी व्यवस्था उपयुक्त थियो भने पहिले नै किन परिवर्तन गरिएको भन्ने प्रश्न गरे। उनले नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुने नियुक्ति र त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले पनि अध्यादेशमार्फत जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई हटाइएको विषय उठाउँदै सरकारले फरक किसिमको शासन प्रणालीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।
त्यस्तै, नेकपाकी सांसद पार्वती बिकले संसद्को नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। अहिले पुरानै व्यवस्था पुनः कायम गर्न लागिएको हो भने पहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
कानुनमन्त्रीको जवाफ– निष्क्रिय व्यवस्था पुनः सक्रिय गर्न विधेयक
विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले दिइन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठकमा उपस्थित नभएकाले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्री गौतमलाई जवाफ दिने समय दिएका थिए।
मन्त्री गौतमले संविधानको धारा ११४ अनुसार २०८३ वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसले परिवर्तन गरेका कानुनी प्रावधानसमेत निष्क्रिय हुने अवस्था आएकाले ती व्यवस्था पुनः कानुनी रूपमा कायम गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
सरकारको उद्देश्य नयाँ विषय थप्नु नभई अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएका प्रावधानलाई साविककै अवस्थामा फर्काउनु रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो।
विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टा
मन्त्री गौतमको जवाफपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रस्ताव पारित भएसँगै सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ।
सांसदहरूले अब ७२ घण्टाभित्र विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।