काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा, छात्रावास तथा क्लिनिकल पोस्टिङबाट हटाउन नहुने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विद्यार्थी आश्रयबहादुर सिंहसहितले कलेजलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कलेज प्रशासनले जारी गरेको २०७८ पुस १८ गतेको परिपत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा सहभागी हुनबाट रोक नलगाउन, भर्ना फाराम रद्द नगर्न तथा कलेज, छात्रावास र क्लिनिकल पोस्टिङबाट निष्कासन नगर्न आदेश दिएको छ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित सूचनाअनुसार विद्यार्थीलाई परीक्षा फाराम भर्न निर्बाध अवसर दिन र कुनै किसिमको अवरोध नगर्न पनि अदालतले कलेज प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
विद्यार्थीहरूको शिक्षाको हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर अन्तरिम आदेश कायम रहने वा नरहने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। यसका लागि आगामी असोज २३ गते पेशी तोकिएको छ।
रिट निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा जवाफ दिन सर्वोच्चले गण्डकी मेडिकल कलेजका नाममा १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।