सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद सम्हालेको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शाहीको सम्पत्ति विवरण भने कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ। तर, अन्य मन्त्रीहरूको विवरण संकलन हुन बाँकी रहेकाले सबैको विवरण एकैपटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। मंगलबारसम्म उनको पदावधि ६३ दिन पुगे पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अभिलेख शाखाकी उपसचिव निर्मला रेग्मीले मुख्यमन्त्रीको विवरण प्राप्त भइसकेको पुष्टि गरेकी छन्। उनका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री कलबहादुर हमालको विवरण पनि कार्यालयमा आइसकेको छ भने अन्य मन्त्रीहरूको विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ।
एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाई, सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ल र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री कलबहादुर हमाल नियुक्त भएका थिए। त्यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोका, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्का र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जुम्कित लामा सरकारमा सहभागी छन्।
यसअघि कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो। त्यसपछिका सरकारहरूले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।
कानुनविद्हरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावतका अनुसार सुशासनको अभ्यास नेतृत्व तहबाटै सुरु हुनुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्थाको उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो।
कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारीलाई जरिवानाको व्यवस्थासमेत छ। कर्णाली सरकारले भने मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको विवरण प्राप्त भएपछि एकैपटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।