नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको तीव्र गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
बुधवार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका र नीतिगत सुधारको माग गरेका छन्।
अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान दुरावस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ‘आईपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।
लगानीकर्ताहरूले हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएको हकप्रद शेयरको बाढी र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तीन वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ‘भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेको टिप्पणी छ।
ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लेन्डिङ र अटोमेसनको सुविधा अझै व्यवहारिक हुन नसकेको बताएका छन्। लगानीकर्ताले १ लाख रुपैयाँको डिपोजिटमा ४ लाख रुपैयाँको लिमिट पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। साथै, खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन खारेज गरी ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
उनले भने, ‘नेपालको पुँजी बजारको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको कार्ययोजनाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। साथै, आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित निर्देशिकाप्रति पनि समर्थन जनाउँछौँ। तर दोस्रो बजार निरन्तर कमजोर हुनु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु गम्भीर विषय हो।
आईपीओ निष्कासनमा सीमित शेयर बजारमा ल्याएर मूल्य प्रभावित गर्ने, लकिङ अवधि सकिएपछि ठूलो मात्रामा प्रमोटर शेयर बिक्री हुने तथा हकप्रद शेयरको अत्यधिक आपूर्ति हुने प्रवृत्तिमा नियामक निकायले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ। कम्पनीप्रति प्रमोटर तथा संस्थापक लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हकप्रद निष्कासनअघि बजारले धान्न सक्ने क्षमता र लगानीकर्ताको क्षमता पनि अध्ययन गरिनुपर्छ। साथै, कम्पनी समस्यामा पर्दा सर्वसाधारण तथा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ।
ब्रोकरमार्फत उपलब्ध मार्जिन सुविधा स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन पनि आवश्यक छ।
अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नीति निर्माणमा लगानीकर्ता संघहरूको समेत अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। १० कित्ताको आईपीओ बाँडफाँटले आम लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गरेको विषयलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
अन्ततः ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा बजारमा दीर्घकालीन लगानी र कम्पनीप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउने नीति आवश्यक छ। प्रमोटर शेयरको लकिङ अवधि र बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दोस्रो बजारमा हुने अत्यधिक आपूर्ति नियन्त्रण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’
१० कित्ताको नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बचाउ गरेका छन्।
बजारलाई जुवाको रूपमा नहेरी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंक तथा बीमा क्षेत्रजस्तै छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको र नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।