नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सुरु भएको सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्।
बुधवार बसेको संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी रिस्ट्रक्चरिङ प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनले ओनरसिप र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको बताएका छन्।
यसैगरी, सीडीएससी (सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। भट्टका अनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ, जसले शेयर खरिद–बिक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ।
उनले भने, ‘नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ। त्यसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
विशेषगरी नेप्सेको साइबर सुरक्षा, आईटी प्रणाली, सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसैगरी, सिडिएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।