काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पूर्वनिर्धारित एकता महाधिवेशनको कार्यक्रम प्रभावित भएपछि त्यसको नयाँ मिति र कार्यतालिका तय गर्न सकेको छैन। महाधिवेशनबारे आवश्यक निर्णय गर्ने भनिएको पार्टी सचिवालय नै गठन हुन नसक्दा प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।
केन्द्रीय संयोजन समितिको असोज ६ गते बसेको बैठकले महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनसम्बन्धी विषयमा सचिवालय बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोज २० देखि २५ गतेभित्र सचिवालय बैठक राखेर नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर, बैठकको समयसीमा नजिकिँदासमेत सचिवालय कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति बन्न सकेको छैन।
नेकपा गठनपछि पार्टीको संगठनात्मक संरचना अझै व्यवस्थित हुन नसकेको देखिएको छ। गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनका बीच कात्तिकमा २५ वटा वामपन्थी घटकबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो।
फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पार्टीले निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा आगामी महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक गरेको थियो। चैत/वैशाखतिर बसेको उक्त बैठकले आगामी मंसिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै महाधिवेशन तथा अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको थियो।
अहिले मुख्य विवाद सचिवालयको संरचनालाई लिएर देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ६०१ सदस्यीय कार्यसमितिको एक तिहाइलाई आधार मानेर सचिवालय बनाउने कि एकता प्रक्रियाबाट बनेको २,४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट एक तिहाइ सदस्य समेटेर सचिवालय गठन गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन।
केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने २,४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुने जानकारी दिएका छन्। तर सचिवालय चयनको औपचारिक प्रक्रिया र त्यसका लागि अपनाइने विधिबारे अझै छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पौडेलका अनुसार संयोजक प्रचण्डले सचिवालय गठन भएपछि असोज २० देखि २५ गतेभित्र बैठक बोलाउने बताएका छन्। सचिवालय गठनसम्बन्धी प्रक्रिया केही दिनमै टुंगो लाग्न सक्ने उनको अपेक्षा छ।
नेकपाको अन्तरिम विधान २०८२ ले केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, सचिवालय र केन्द्रीय संयोजन समितिसहितको संरचना परिकल्पना गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा १३८ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको नाम बुझाइएको भए पनि उक्त संरचनाले अझै पूर्णता पाएको छैन।
यसैगरी, सातै प्रदेशबाट २,४९९ जना केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका थिए। तर तीमध्ये हाल पार्टीमा कति जना सक्रिय छन्, कसले पार्टी छाडेका छन् र कसले कुन जिम्मेवारी पाएका छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले सचिवालय गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार एकता प्रक्रियामा जोडिएका विभिन्न घटकलाई समेटेर सचिवालय निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही दिनभित्र संरचनाले पूर्णता पाएपछि असोज २५ गतेसम्म सचिवालय बैठक बस्ने उनको भनाइ छ।
यता, केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले भने स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन सम्पन्न हुने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। संयोजन समितिको पछिल्लो बैठकले महाधिवेशनबारे स्पष्ट निर्णय नगरेको भन्दै उनले अब सचिवालय वा राजनीतिक समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण महाधिवेशनको समयबारे थप बहस हुन सक्ने देखिएको छ। पार्टीभित्रका केही नेताहरूका अनुसार निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा नेतृत्व चयनमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले चुनावी तयारीमा असर पर्न सक्ने धारणा पनि रहेको छ।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हाल कायम रहेको ठूलो आकारको केन्द्रीय संरचनाबाट वामपन्थी आन्दोलनलाई अपेक्षित दिशामा अघि बढाउन कठिन हुने धारणा राखेका छन्। महाधिवेशनसम्बन्धी २२ बुँदे फरक प्रस्ताव नेतृत्वसमक्ष बुझाएका खनालले वर्तमान केन्द्रीय समिति विघटन गरेर नयाँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।
यसरी नेकपाभित्र महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकाभन्दा पहिले नै सचिवालयको संरचना र गठन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सचिवालय गठन र त्यसपछि बस्ने बैठकले मात्रै महाधिवेशनको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।