फौजदारी न्याय प्रणालीलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८२’ माथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित पेश गरिएको यो विधेयकले डीएनए डेटा बैंक स्थापनालगायतका महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटेको छ भने सांसदहरूले डेटा सुरक्षा र प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। लामो समयदेखि गठन आदेशका भरमा सञ्चालित प्रयोगशालालाई स्थायी कानूनी स्वरूप दिने प्रयासस्वरूप यो विधेयक अघि सारिएको हो। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा समर्थन जनाए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन र गोपनीयताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद शोभा खनालले डीएनए डेटा बैंकको सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताका सन्दर्भमा ऐनमै स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डेटा सुरक्षा, पहुँच र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रबारे ऐन मौन रहनु चिन्ताको विषय हो।’
सांसद मञ्जु भुसालले प्रतिवेदन दिने समयसीमा स्पष्ट नहुँदा मुद्दाहरू वर्षौंसम्म अड्किने गरेको औँल्याउँदै समयसीमा ऐनमै किटान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल हटाउने प्रक्रियामा स्पष्टताको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद गङ्गा लक्ष्मी अवालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून सहायताका नाममा विदेशी निकायलाई डीएनए विवरण दिने प्रावधान राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको दृष्टिले संवेदनशील हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
सांसद वसुमाया तामाङले भने न्यायिक अनुसन्धानसँगै देशको अर्थतन्त्र जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य तथा कृषि प्रयोगशालाको अभाव रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्यातका लागि स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब नहुँदा उद्यमीहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ।’
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले प्रयोगशालाको स्वायत्ततामाथि जोड दिँदै राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावबाट मुक्त भई संस्थाले केवल ‘तथ्य’ बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रयोगशालालाई आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्न नसके कानूनले मात्र न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने उहाँको तर्क छ।