नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।
बिहीवार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्ने बताएका छन्।
फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भए पनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ।
उनले भनेका छन्, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको नीति छ। अब त्यो नीति बमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौं। प्राधिकरण र सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छन्। अब बिजनेसको हिसाबले सेवा प्रदायकले आफ्नो बिजनेस अथवा टेक्नोलोजी कुन चाहिँ ल्याउने? कसरी एफिसिएन्ट टेक्नोलोजीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ? किनभने अब धेरैजसो कन्ट्रीहरूमा फाइभजी डिप्लोय भइसकेको अवस्था छ। नेपाल त अलिकति डिले नै भइसक्यो। त्यो हुनाले फाइभजीको लागि तयारी हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपमा हामीले गरेका छौं। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा लगभग तयारी गरेको छ, सबै तयारी छ। हामीले प्रक्रियामा पनि गएर फ्रिक्वेन्सी वितरण पनि गर्दैछौं। बाँकी फ्रिक्वेन्सी पनि वितरण गर्ने तयारीमा छौं।’
प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उनले बताएका छन्।
प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्ज लगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका छन्। फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उनले बताएका छन्।
नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालले बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाइभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर फाइभजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो। त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ। पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ।’
‘अपरेटरहरूले आफैं लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका धेरै देशमा पनि फाइभजी विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय देशमा सरकारले विशेष फ्रिक्वेन्सी शुल्क मिनाहा गर्ने, कतिपय अवस्थामा आर्थिक सहयोग तथा लगानीसमेत गर्ने गरेको अवस्था छ। अब मन्त्रालय र प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेका छौँ। अपरेटरहरूबाट अझ ठोस योजना आइदियो भने हामीलाई पनि सहजीकरण गर्न थप सहज हुन्छ।’
‘उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी विद्यमान नियमअनुसार पुनः बाँडफाँट गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी जान्छौँ। २६०० मेगाहर्ज वा ३५०० मेगाहर्जलगायतका फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा हाम्रो पहिलो प्रयास रहनेछ। तर यदि अपरेटरहरूले ‘बिजनेस केस बन्दैन’ भन्नुभएको अवस्थामा सरकारले पनि त्यस विषयलाई हेर्नुपर्छ। सरकारले फाइभजी विस्तार आवश्यक छ भनिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी पनि सक्रिय रूपमा सोचिरहेका छौँ। केही समयमा यसबारे ठोस निर्णय आउँछ।’
‘यसमा केही सीमितताहरू पनि छन्। ती सीमितता हटाउँदै अपरेटरहरूलाई कसरी सहज र सरल तरिकाले फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने दिशामा प्राधिकरण अग्रसर भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय हो र माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि एक–दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ। अब त्यसको ठोस परिणाम आउने गरी निर्णय हुन भने बाँकी छ।’
उनले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताएका छन्।