कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा रिक्त दुई सदस्यको पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएका हुन्। ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त राष्ट्रिय सभाका दुई पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित एक गरी माथिल्लो सभामा दुई पद रिक्त छन्।
मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइने बताएका छन्।
उनले विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणका कारण मनोनीत सदस्यको पदपूर्ति समयमै हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। संसद् सदस्यको पद लामो समयसम्म रिक्त राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उनले पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
निर्वाचित सदस्यतर्फ रिक्त पदका लागि निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानूनअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत मन्त्री गौतमले जानकारी दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा हाल दुई सदस्य पद रिक्त रहेको अवस्था छ, जसमध्ये एउटा पद नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनीत हुने र अर्को पद निर्वाचित सदस्यतर्फ रहेको छ। मनोनीत सदस्यको पदपूर्ति नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट रहने व्यवस्था रहेको छ।’
‘विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण मनोनीत सदस्यको विषय समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। संसद्का सदस्यहरूको पद रिक्त राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेमा सरकार पूर्ण रूपमा सचेत पनि छ। पदपूर्तिसम्बन्धी सरकारको आगामी योजनाका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ।’
‘निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त रहेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ। नेपाल सरकारले सिफारिस गर्ने सदस्यका सम्बन्धमा समावेशिता, योग्यता, व्यक्तिगत योगदान तथा राष्ट्रिय सभाको गरिमा र भूमिकालाई ध्यानमा राखी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्वाचित एक पदका लागि चासो नराखे पनि मनोनीत स्थानमा गत चैतको पहिलो साता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणाम आइसकेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयले तत्कालीन सरकारको सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको छ।