नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणका काम छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन वन ऐनमा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनसँगै वन ऐन र स्थानीय ऐनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
पाण्डेले यस गोष्ठीलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावका कारण हर्मुज क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले निर्माण सामग्रीलगायत विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्नुका साथै निर्माण सामग्री आयातमा समेत समस्या भएको उनले बताए।
निर्माण सामग्री आयातलाई सहज बनाउन सरकारले छिट्टै कार्यविधि ल्याउने आशा उनले व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘पूर्वाधार भनेको यस्तो सेक्टर हो, जहाँ पूर्वाधारसम्बन्धी ऐन मात्रै होइन, वन ऐन, स्थानीय ऐन र विभिन्न ऐनले यसलाई असर गर्छन्। यसको सुधारका लागि यो सम्मेलन एउटा प्रस्थानबिन्दु होस्। नेपालमा पाँच वर्षमा समृद्धि आउने गरी हामी सबै जना लाग्नुपर्छ।
खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले हाम्रा कामहरू छिटो, छरितो र गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हर्मुज खाडीमा भएको अवरोधका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीलगायत सामग्रीको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदको दोस्रो संशोधनबाट कार्यविधि बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ। त्यो पनि छिटो नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट आउँछ भन्ने आशा राख्दछु।’
नेपालमा पाँच वर्षभित्र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवद्र्धनका लागि सबै पक्षले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेको जोड छ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल