कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले प्रक्रियागत जटिलताका कारण पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रुपमा भित्र्याउन नसकिएको बताएकी छन् ।
शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या नभए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका जटिलताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको बताइन् ।
बास्कोटाले पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘वान स्टेप’, ‘वान डोर’ र ‘वान विन्डो’ नीतिको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताइन् । लगानीकर्ताले एउटा सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएपछि पुनः अन्य निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न डेटा एकीकरण र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
बास्कोटाले विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका क्रममा बैंकिङ तथा नियामकीय प्रक्रियामा देखिएका दोहोरो झन्झटले समेत लगानी प्रभावित भइरहेको बताइन् । विदेशी लगानीकर्ताले पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण तथा फिङ्गरप्रिन्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रक्रियामाथि पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
कानून निर्माणको उद्देश्य र विधायकको मनसाय स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिए कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत कानूनको उद्देश्य बुझ्न सहज हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘लगानी ल्याउन समस्या छैन, एकदमै सजिलो छ । कानूनले विभिन्न दायराहरू तोकिदिएको छ, लगानी आउँछ । तर लगानी कार्यान्वयनको प्रक्रिया एकदमै कम्प्लिकेटेड छ । ‘वान स्टेप पोलिसी’, ‘वान डोर पोलिसी’ र ‘वान विन्डो पोलिसी’ भनेर जीओआईभित्रै नै राखिदिएको अवस्था छ । तर के साँच्चै त्यसले काम गरेको अवस्था छ त ? त्यसकारण हामीले आगामी दिनमा यी सबै समस्याहरू चिर्न सक्नुपर्छ । नभए हामीले यति ठूलो गोष्ठी गरेर नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।
हामीले कुनै एउटा ठाउँबाट स्वीकृति लिइसकेपछि अन्य पाँच वटा सरकारी निकायमा हामी किन जाने भन्ने कुरा हो ? त्यो डेटा इन्टिग्रेसनको सिस्टम या हामी अनलाइन भन्छौँ, अनलाइन भए पनि यसमा हामीले समन्वय कसरी गर्ने ? डेटा इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने ? हामीले यस विषयमा फोकस गर्न आवश्यक रहेको छ ।
एफडीआईको हकमा हामी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि कुरा गर्छौँ । तर एफडीआईको हकमा फेरि एनआरबीका विभिन्न रुल्स एन्ड रेगुलेसन तोकेर हाम्रा कमर्सियल बैंकहरूले तर्साइराखेको अवस्था छ । यो सबै समन्वयकारी भूमिकामा छैन । विदेशी लगानीकर्ताले एकचोटी फिन्गरप्रिन्ट दिएपछि उसले फेरि पटक–पटक किन दिन जाने ? यसमा हामीले काम गरेको खोइ त ? यसमा पनि काम गर्न आवश्यक छ ।’
उनले कानून कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा गर्दै सोहीअनुसार सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन् ।