नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासको गति तीव्र बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको ठूलो आर्थिक सम्भावना रहे पनि जटिल कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वयका कारण पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको उनको भनाइ छ। उनले लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नियम परिवर्तन हुने वा नहुने, आयोजना स्वीकृत हुन लाग्ने समय र सम्झौताको सुरक्षा सुनिश्चित हुने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
उनले सरकारले सार्वजनिक ऐनमा गरेको संशोधनले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। उनले जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका छन्।
नागरिकको अधिकार र वातावरण संरक्षण आवश्यक भए पनि अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अध्यक्ष अग्रवालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम बाँडफाँड, लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्था र विवाद समाधानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
उनले भने, ‘पूर्वाधार केवल सडक, पुल, एयरपोर्ट, जलविद्युत् वा भवन निर्माण मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहिरहेको छ। नेपालको ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको छ, तर पूर्वाधार विकासको गति अत्यन्त सुस्त रहेको छ। यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण जटिल कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न निकायबीचको समन्वयको कमी पनि हो। त्यसैले अब द्रुत गतिले पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनी सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।
पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री हुनुपर्दछ। लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नियम परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, आयोजना कहिले स्वीकृत हुन्छ र सम्झौता कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक खरिद कानूनमा नेपाल सरकारबाट गरिएको दोस्रो संशोधन, जसले सबैभन्दा कम मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई गुणस्तर, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता र विगतको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी हुने गरी जुन यो संशोधन गरिएको छ, यसको लागि म नयाँ सरकारको एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हेरेको छु।
जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया समयबद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ। विकासको लागि नागरिकको अधिकार र वातावरण संरक्षणको नाममा अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइबाट पूर्वाधार आयोजना रोक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ।
नेपालमा पूर्वाधारका लागि ठूलो निजी पुँजीको आवश्यकता छ, त्यसैले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अथवा पीपीपीलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम बाँडफाँड, लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्था र विवाद समाधानका स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छन्।
अब पूर्वाधार केवल सडक र भवनमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। डिजिटल पूर्वाधार, डाटा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा प्रसारण, स्मार्ट प्रविधि र नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने आधुनिक कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक छ। हाम्रो देशको समस्या कस्तो भने लामो समयदेखि होटेललाई औद्योगिक व्यवसायअन्तर्गत राखिने भन्यो, तर अहिलेसम्म कानुनमा संशोधन हुन सकेको छैन। यसरी यहाँ निजी क्षेत्रहरू हतोत्साहित भइरहेको हुन्छ।
निजी क्षेत्र सरकारसँग विशेष सुविधा मागिरहेको छैन। निजी क्षेत्र चाहन्छ स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष नियमन, छिटो निर्णय र सम्झौताको सम्मान होस्।’
उनले आधुनिक पूर्वाधारको अवधारणालाई सडक तथा भवन निर्माणमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। डिजिटल पूर्वाधार, डाटा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा प्रसारण, स्मार्ट प्रविधि तथा नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।