राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणको मापदण्ड फरक–फरक हुनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वयोजनाकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले विपद्का प्रकृति फरक हुने भएकाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा र मापदण्ड पनि विपद्अनुसार फरक हुनुपर्ने बताए। उनले भूकम्पका बेला बनाइएको मापदण्डका आधारमा हाल पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम भइरहेको बताए।
भूकम्प र बाढीबाट हुने क्षतिको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्डबाट पुनर्निर्माणको काम गर्दा पीडितलाई पर्याप्त राहत नपुग्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार हाल विपद्पछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
भूकम्पले घर भत्काउँदा उक्त रकमले अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने भए पनि बाढीपछि भने नसकिने उनले बताए। उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारको भूमिकालाई समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने भएकाले त्यस्तो सहयोगलाई नेपालका सम्बन्धित संस्थाले समन्वय र सहकार्यका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा विकास साझेदार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढीपछि हामी खोज तथा उद्धारको चरण सकेर खोज र पुनःस्थापनामा गइरहेका छौँ। यसका पनि दुईवटा फेस छन्। एउटा अर्ली रिकोभरी र अर्को लङ टर्म रिकोभरी। अहिले हामी अर्ली रिकोभरीमा छौँ। यसका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसमा सरकारको अहिलेको नियमले २५ हजार एउटा किस्तामा र २५ हजार अर्को किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ दिने भन्ने छ। भूकम्पपछि तयार गरिएको मापदण्ड हो, यो। भूकम्पले कुनै घर भत्कायो भने त्यहाँ काठ हुन्छ, दाउरा हुन्छ, घरको कुनै न कुनै भाग बाँकी रहेको हुन्छ, इँटा हुन्छ या केही न केही सामग्री हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ भनियो।
तर बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा बाढीले सबै कुरा बगाएको हुन्छ। न त्यहाँ झ्याल हुन्छ, न ढोका हुन्छ, न घरको कुनै भाग नै बाँकी रहन्छ। त्यसपछि त सबै कुरा नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले विपद्लाई पनि एउटै ढाँचाबाट परिभाषित गर्न हुँदैन। यसले कतै पछि पर्छौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।
त्यसैले कुन विपद्ले कस्तो खालको क्षति ल्यायो, त्यसअनुसार पुनर्निर्माणको परिभाषा पनि छुट्टै हुनुपर्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा एउटा थियो भने बाढी र यस्ता अन्य विपद्का घटनापछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा पनि फरक हुनुपर्छ।’
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम र प्रकृतिमा समेत परिवर्तन भइरहेको बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, समुद्री सतहको तापक्रममा आएको परिवर्तन तथा मनसुनको स्वरूपमा भइरहेको बदलावले नेपालमा नयाँ खालका विपद् जोखिम सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पूर्वाधारमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक सूचनालाई नीति निर्माणमा समेट्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरूमा विकास साझेदार र नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विपद्को प्रकृति पनि फरक रहेको उनले बताए। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा देखिने विपद्का जोखिम र प्रभाव फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार विपद् व्यवस्थापनको रणनीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले विपद् व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।