कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार ‘नेपालमा लगानी गर’ भनेर ठूला–ठूला कार्यक्रम गरे पनि प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। नेपालका लगानीकर्तासमेत लामो समयसम्म सहज वातावरण नपाए निरुत्साहित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने बताइन्।
नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा समेट्ने र लगानीको वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
सरकारले अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न स्पष्ट नीति लिएको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा कानुन निर्माणलाई लिएको बताइन्।
गौतमका अनुसार कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको छ। आवश्यक कानुन पहिचान गरी संशोधनको काम अघि बढाइसकिएको छ। पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केही संसदीय समितिमा पुगेका छन् भने केहीमाथि छलफल भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि आवश्यक काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘विकासको यात्रा र अबको नेपालको लगानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार एकदम स्पष्ट छ। अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न सरकारले स्पष्ट नीति लिएको छ। पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेको कानुन निर्माण हो। कानुन निर्माणको यात्रालाई सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयले यस वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ।
त्यसअनुरूप हामीले धेरै कानुन सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेका छौँ र सोहीअनुसार कानुन संशोधनका काम पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केही समितिमा गएका छन् भने केही छलफलको क्रममा छन्। यो कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ।
अध्यादेशमार्फत पनि सरकारले केही काम अघि बढाएको थियो। अघिल्लो अधिवेशन अस्ति १६ गते अन्त्य भएको छ। अब केही समय अधिवेशन नहुने भएकाले यो अवधिमा पनि अर्को अधिवेशन सुरु भएलगत्तै के–के कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयका आधार तय गरिन्छ। त्यसैको पृष्ठभूमिमा अहिलेको यो काम भइरहेको हो।
यहाँहरूले पहिचान गर्नुभएका विषयवस्तुलाई नै आगामी दिनमा दस्तावेजीकरण गरिएका विषयवस्तुको आधार मानेर कानुन निर्माणको यात्रा सुरु हुन्छ। नेपालमा लगानी गरौँ भनेर हामीले जतिसुकै ठूला कार्यक्रम गरे पनि जबसम्म हाम्रा प्रक्रियाहरू बाधक बनिरहन्छन् र प्रक्रियाहरू सबैका लागि सहज हुने किसिमका हुँदैनन्, त्यतिबेलासम्म नेपालको मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि मानिस यहाँ लगानी गर्न आउँदैनन्।
नेपालका मानिसहरूलाई पनि एक दिन वाक्क लाग्छ, ‘जति गर्दा पनि हुँदैन’ भनेर। त्यसकारण अब नेपालमा लगानी कसरी भित्र्याउने, विकास कसरी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा यो सरकार एकदम स्पष्ट छ।’
उनले अबको केही समयलाई आगामी अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने बताइन्। विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारिन्।