नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सुधारिएका कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र राजस्व सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने बताए।
ढकालले महासंघको अध्यक्ष रहँदा नै नेपालको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन पुरानो र परम्परागत रहेको भन्दै तिनमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा सुझाव संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारेको स्मरण गरे।
त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको र आफू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आयोगको सदस्य भएर काम गरेको बताउँदै कतिपय कानुन नयाँ ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए।
ढकालले सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका सय बुँदे निर्णयमध्ये अधिकांश निर्णय निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढाइएको भए पनि अझै धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए।
अहिले मुलुकमा राम्रा कानुन हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले कानुनको भावना र सरकार तथा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव लगानीको वातावरणमा परेको बताए।
उनले अझै पनि आवश्यक कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत भए पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
ढकालले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघको म अध्यक्ष भइरहेको बेलामा एउटा सानो इनिसिएसन हामीले लिएका थियौँ। उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा कार्यसमितिको मिटिङमा हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका थियौँ। नेपालको खास गरेर लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुनहरू धेरै ट्रेडिसनल भए र यी कानुनहरू परिवर्तन गर्नका लागि एउटा त्यस्तो किसिमको उच्चस्तरीय आयोग अथवा सुझाव समिति बनाऔँ, जसले हाम्रा यी ट्रेडिसनल कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्न सकोस् र एउटा व्यावसायिक वातावरण र लगानीको वातावरण बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर वास्तवमा सुरु भएको थियो।
त्यसपछि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यो र त्यो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट म पनि एकजना सदस्य रहेको थिएँ। वास्तवमा त्यो इनिसिएसनका लागि मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्री र अहिलेको यो मन्त्रिपरिषद्लाई म धेरै–धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
वास्तवमा उहाँहरूको पहिलो क्याबिनेटले सयवटा निर्णय, सयवटा पोइन्टको निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयका अधिकांश निर्णयहरू वास्तवमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएका सुझावका आधारमा गरिएको थियो।
यो मानेमा पनि, जुन अहिले माननीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई करिब दुई हप्तापहिला मैले भेट्ने मौका पाएको थिएँ, त्यतिबेला पनि वास्तवमा हामीले एक्जिस्टिङ कतिपय कानुनहरू राम्रा कानुनहरू पनि छन्, अहिले पनि छन्। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ वास्तवमा जुन कानुनको स्पिरिट र माननीय मन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र आम पब्लिकको स्पिरिटअनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन।’
नेपालमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानी र उनीहरूले दिने सन्देशले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए।
उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले पहिलोपटक यहाँका लगानीकर्ताले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने हेर्छन्, अनि मात्रै लगानी गर्छन्।
ढकालले हालै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको भेटमा पनि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका विषयमा आफूले सुझाव दिएको बताउँदै अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताए।