रौतहट, १९ असोज । भारतको दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रमा नाबालिगमाथि भएका सामूहिक बलात्कारका तीन घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञान लिँदै दिल्ली प्रहरी र प्रशासनको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतले यस्ता अपराध रोक्न कागजी योजना मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी र कडा कदम चाल्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय पारदीवाला र के. विनोद चन्द्रनको इजलासले सुनुवाइका क्रममा ‘अपराधीको मनमा मृत्युदण्डको डर नहुँदासम्म यस्ता अपराध रोकिने छैनन्’ भनेर बताएको छ । अदालतले दिल्ली प्रहरीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्नसमेत भनेको छ ।
इजलासले केही व्यक्तिले संविधानको धारा २१ अर्थात् मानव अधिकारको विषय उठाउन सक्ने भए पनि प्रहरी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिल्ली प्रहरी र भारतको गृह मन्त्रालयसँग चार साताभित्र जवाफ मागेको छ ।
अदालतले गत अगस्ट ४ देखि सेप्टेम्बर २१ सम्म दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रमा भएका तीन बलात्कार घटनामा स्वतः संज्ञान लिएको हो । तीमध्ये ग्रेटर नोएडा–दिल्ली बस, आस्था कुञ्ज पार्क र स्वरूप नगरमा भएका घटना छन् । यस विषयमा पहिलो सुनुवाइ सेप्टेम्बर २८ मा भएको थियो ।
यसअघि अदालतले खराब प्रकाश व्यवस्था, निगरानीको कमी र पर्याप्त प्रहरी गस्ती नहुँदा सार्वजनिक स्थललाई ‘हाई रिस्क जोन’ बन्न दिन नसकिने बताएको थियो । अपराध भएपछि संवेदना व्यक्त गर्नु मात्र समाधान नभएको भन्दै अपराध रोक्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूको समेत जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्ने अदालतले बताएको थियो ।
आस्था कुञ्ज पार्कमा भएको घटनाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले एलएसआर कलेजका छात्राहरूले यसअघि पनि यौन दुर्व्यवहारबारे उजुरी गरेको उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि सुरक्षा व्यवस्थामा आवश्यक सुधार नगरिएको अदालतले जनाएको छ ।
अब दिल्ली प्रहरी र गृह मन्त्रालयले बुझाउने जवाफ तथा प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा थप कदम चाल्नेछ ।