राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्थलगत अनुगमन गरी प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन्।
पूर्वयोजनाकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगले विपद्को क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
आयोगले पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विपद् उत्थानशीलता तथा पुनःस्थापना, क्रस–कटिङ विषय र समग्र बृहत् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, यातायात र पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई समेटिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको छ।
आयोगले करिब ७ हजार घरधुरीसँग स्थलगत रूपमा सम्पर्क गरी उनीहरूले व्यहोरेको क्षति, नोक्सानी र समस्याबारे तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार स्थलगत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब एक साताभित्र प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताएका छन्।
स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले आरडीएनएमा समेटिएको हवाई तथा हेलिकप्टरबाट गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्ने उनले बताएका छन्।
उनले भने, ‘आयोगले स्थलगत सर्वेक्षणको काम करिब–करिब सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेको छ। सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब ७ हजार घरपरिवारसँग सम्पर्क गरेको छ। स्थलगत भ्रमण तथा प्रत्यक्ष अनुभव आदानप्रदानमार्फत उनीहरूको दुःख, नोक्सानी र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो काम सम्भवतः एक हप्ताभित्र एउटा तहमा टुंग्याएर प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्छौँ। यसले आरडीएनएलाई पूरक बनाउनेछ। आरडीएनएले हवाई तथा हेलिकप्टरबाट देखिएको अवस्थालाई प्रस्तुत गरेको थियो भने अब स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा त्यसलाई पुष्टि तथा प्रमाणीकरण गर्ने काम हुनेछ।
क्षतिको मूल्यांकन त्यति चुनौतीपूर्ण छैन, तर नोक्सानीको अनुमान गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो र त्यसलाई एक–दुई वर्षमै पुनःस्थापना वा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन भने त्यसबाट हुने नोक्सानी कति राख्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्न हुन्छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थासँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास दसैंअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हो। त्यसको दोस्रो भागका रूपमा भविष्यको विकास रणनीति पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ।’
उनले क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारसँग समेत छलफल भइरहेको बताएका छन्।
डा. भट्टले विपद्को तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन विकास रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि आयोगले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन २०५०’ लाई विपद्पछिको विकास रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका विषयमा जलवायु न्यायसँगै जलवायु कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले भने, ‘नेपालको अहिलेको अवस्था, भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तर बढ्दै गएका समस्या तथा जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जलवायु न्यायको विषय आफ्नो ठाउँमा छ। त्यससँगै जलवायु कूटनीतिलाई पनि प्रवर्द्धन गर्दै हाम्रा तर्कलाई अझ बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो विकासका लागि दुई छिमेकी मुलुकलाई समेत विश्वासमा लिएर स्रोत जुटाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले गर्ने छलफल र आगामी दिनमा गर्ने लबिङमा यी सबै विषयलाई समेटेर जलवायु कूटनीतिलाई पनि केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
उनले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको पछिल्ला चार दशकमा आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य प्रभाव परेको बताएका छन्। विपद्का कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा सरकारको राजस्व र खर्चदेखि वैदेशिक व्यापार तथा समग्र बाह्य क्षेत्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्को प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा पर्न थालेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको करिब ९० प्रतिशत पुगेकाले विपद्को प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा समेत देखिन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘२०७१/७२ सम्म बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको कुल कर्जा जीडीपीको करिब ५०–५१ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाको कर्जा समेत जोड्दा यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ।’
विपद्को प्रभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्ने, ऋण असुलीमा दबाब पर्ने र भविष्यको खर्चसमेत बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताएका छन्।
यसले निक्षेपकर्ताको दाबी क्षमतासम्म असर पार्न सक्ने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।