पूर्वयोजनाकार मञ्चले जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष पर्वतीय जलवायु कोष स्थापना गराउन विश्वस्तरीय पैरवी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता पर्वतीय तथा विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु संकटको असमान भार बेहोर्नुपरेको भन्दै विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रबाट अनुदानमा आधारित विशेष पर्वतीय जलवायु कोष स्थापनाको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
मञ्चले ‘भोटेकोशीदेखि उत्थानशीलतासम्मः जलवायु न्यायको निम्ति एक आह्वान’ नीति संवादमार्फत अति संवेदनशील पर्वतीय राष्ट्रको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष पर्वतीय जलवायु कोष र लक्षित तथा समतामूलक राहत प्याकेज तत्काल स्थापना गर्न माग गरेको हो।
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असमान संकट निम्त्याउँदै गएको उल्लेख गर्दै मञ्चले कुनै पनि समयमा माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन र अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्नेतर्फ गम्भीर बन्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ।
मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा विशेष पर्वतीय जलवायु कोष स्थापनाका लागि बहस तथा छलफल गर्दै स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरूसँग ऐक्यबद्धताका लागि पहल गर्न पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चका महासचिव मीनबहादुर शाहीले भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको बाढी र पहिरोलाई हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको गम्भीर संकेतका रूपमा बुझेर ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका विकसित राष्ट्रले जिम्मेवारी लिँदै पर्वतीय कोषमा अनुदान गर्न आह्वान गरिएको बताएका छन्।
जलवायु कार्यमा संलग्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू सहभागी कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक समस्यामा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कोष स्थापनाको पैरवी गर्न सरकारलाई आह्वान गरिएको छ।
आह्वान पत्रमा भनिएको छ : ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा असन्तुलित र असमान संकट थोपरेको छ। अति संवेदनशील पर्वतीय राष्ट्रहरूको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थलाई समेट्ने गरी विशेष पर्वतीय जलवायु कोष तथा लक्षित र समतामूलक राहत प्याकेज तत्काल स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ। जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका हिमाली तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्। त्यसैले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अब ढिलाइ नगरी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। नोक्सानी तथा क्षतिको सम्बोधन, आपत्कालीन व्यवस्थापन र उत्थानशील विकासका लागि दिगो वित्तपोषण कोषको स्थापना, संस्थागत सुशासन, पारदर्शी तथा उत्तरदायी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ।’
भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तत्काल पुनःस्थापना र सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
आह्वान पत्रमा विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, जनजीवन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनः सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय तथा राष्ट्रिय सरोकारवालाबीच एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिइएको छ।
मञ्चले जोखिमरहित तथा दिगो बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खला तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा अवरुद्ध सडक र यातायातका मार्ग शीघ्र सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ।
त्यसैगरी विपद्पछि फैलिन सक्ने संक्रामक रोग र महामारी रोक्न आपत्कालीन स्वास्थ्य शिविर तथा जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि गम्भीर बन्न सुझाव दिइएको छ।
भोटेकोशी जलाधार सीमापार क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मञ्चले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार र विज्ञ संस्थाबाट उन्नत प्रविधि, आपत्कालीन आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारमा पहल गर्न आह्वान गरेको छ।
भोटेकोशी जलाधार हुँदै चीनसँग जोडिने रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको भन्दै मञ्चले सो मार्ग सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ।
बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने
मञ्चले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि सीमापार सहकार्यमा आधारित बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाको आवश्यकता औँल्याएको छ।
पर्वतीय क्षेत्रमा चरम मौसमी घटना र जलवायुजन्य विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति घटाउन सम्बन्धित देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान र पूर्वतयारीमा पनि क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जलवायु संकटमा न्यून योगदान गरेका तर बढी प्रभावित पर्वतीय तथा विकासशील राष्ट्रलाई कुनै सर्त वा ऋणबिना पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने विशेष जलवायु अनुदान तथा आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विकसित राष्ट्रलाई मञ्चले आग्रह गरेको छ।
मञ्चले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हानी तथा नोक्सानी’ को मुद्दालाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउँदै जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी राजनीतिक तथा कूटनीतिक नेतृत्व लिन आह्वान गरेको छ।
आह्वान पत्रमा भनिएको छ : ‘नेपालजस्ता देशहरूले जलवायु संकटमा नगण्य योगदान गरे पनि अपूरणीय क्षति, हानि तथा नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन्। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई क्षति, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनका लागि प्रभावकारी र पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ।’
मञ्चले विपद्का कारण सर्वस्व गुमाएका नागरिकका लागि विशेष राहत तथा पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन तथा थातथलो छाड्न बाध्य नागरिकको मौलिक मानवअधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।