काठमाडौं । रसुवा बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत, पुनःस्थापना तथा बिजनेस रिकभरी प्याकेज ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, भारत सरकारसँग जीटुजी खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाढी प्रभावितहरूको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।
उनका अनुसार रसुवा बाढीमा परी हालसम्म ४७७ जनाको मृत्यु भएको छ। फेला परेका शवमध्ये रसुवामा १२, नुवाकोटमा ३७, धादिङमा ३३, गोरखामा ४४, नवलपरासी पूर्वमा ११०, नवलपरासी पश्चिममा २७, तनहुँमा २८ र चितवनमा १८८ जना रहेका छन्।
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।