पछिल्लो समय राज्यले ऋण तिर्न ऋण नै लिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको छ। जसका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ।
आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार पछिल्ला वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि ऋणको रकम भने निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर परिचालित आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा तिर्न प्रयोग भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ।
ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमै प्रयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ। यसबाट नयाँ पुँजी निर्माण हुने तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्ने अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पनि पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्वसमेत बढेको छ। जीडीपीको अनुपातमा ऋणको साँवा भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ। ब्याज तथा कमिसन भुक्तानीको हिस्सा पनि सोही अवधिमा ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ।
ऋण सेवा खर्च बढ्दा बजेट घाटामा चाप पर्ने र पुँजीगत बजेट विनियोजनमा संकुचन आउने अवस्था देखिएको आयोगको विश्लेषण छ। सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात कमजोर रहनुका साथै राजस्वको हिस्सा घट्दै गएको भन्दै आयोगले ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
चार वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्व २८ प्रतिशत बढ्यो
सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरे पनि तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा करिब २८ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.६८ प्रतिशत बराबर हो। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएका आयोजनामा बजेट अपुग भएको अवस्थामा तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेको अवस्थामा तोकिएको थप सीमाभित्र रहेर संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो।
दीर्घकालीन ऋणमा जोड दिन सुझाव
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४७.३२ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल परिचालित आन्तरिक ऋणमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५९.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ७६.५० प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०८१/८२ मा पुनः घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा झरेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार सरकारले सकेसम्म दीर्घकालीन उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति निरन्तरता दिनुपर्छ।
चालु खर्च धान्नै ऋणको सहारा
सरकारको चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार राजस्व सङ्कलन बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा आन्तरिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको देखाएको छ। आयोगले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै राजस्वको दायरा विस्तार, कुशल राजस्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत राजस्व सङ्कलन बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारको वित्तीय अवस्था पनि पछिल्ला वर्षमा दबाबमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको छ। सबै आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बचत ऋणात्मक रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बचत सबैभन्दा बढी ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा २०८२/८३ मा पनि ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ।
प्राथमिक बचतको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.०५ प्रतिशत सकारात्मक रहेको प्राथमिक बचत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ। कुल बचत र प्राथमिक बचत दुवै ऋणात्मक रहनु तथा पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्दै जानुले सरकारलाई थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ।