निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा नभई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक शैक्षिक बहसमा बोल्दै अधिकारीले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका हुन्।
शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा निजी विद्यालयमा भएको लगानीको सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विद्यालयका संस्थापकको मृत्यु वा अन्य कारणले संस्था नै बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको अधिकारीले बताए। शिक्षा ऐनमा लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति भए कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध गराउने र तलब बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
निजी विद्यालयमा अध्ययनरत १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे असहमति जनाउँदै उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वा सहुलियतमा अध्ययनको अवसर दिनुपर्ने बताए। शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।
अधिकारीले भने, “निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजानु हुँदैन, कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजानुपर्ने प्रस्ताव उचित छैन। यसको आधार कम्पनी नै हुनुपर्छ।
“आनन्दभूमि स्कुलमा करोडौँको सम्पत्ति थियो, तर ट्रस्टमा रहेकै कारण विद्यालय बन्द भयो। अमरावती विद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै भयो। विद्यालयका प्रिन्सिपलको उपचारमा सहयोग गर्नुपरेको थियो र अहिले त्यो विद्यालय पनि बन्द भएको छ। समुदायको सहयोग जुटेको भए विद्यालय अझै सञ्चालनमा रहन सक्थ्यो।
“स्विट्जरल्यान्डमा विद्यालयहरूको इतिहास सयौँ वर्ष पुरानो छ। तर नेपालमा विद्यालयका संस्थापकको मृत्यु हुनेबित्तिकै संस्था बन्द हुने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले शिक्षा ऐन बनाउँदा सरकारी होस् वा संस्थागत, कुनै पनि विद्यालयको सञ्चालन अवधि छोटिने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
“निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई श्रम ऐनअनुसार तलब दिन हामी तयार छौँ। कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र तलब बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ।
“छात्रवृत्तिमा १० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्था राख्नुको सट्टा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढून्, हामी उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छौँ।
“विद्यालयका लागि जग्गा खरिद, बस व्यवस्थापन र स्मार्ट विद्यालय निर्माणमा सरकारले केही सहुलियत दिन सक्छ भने त्यसले हामीलाई शुल्क घटाउन सहयोग पुग्छ। सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाअनुसार विद्यार्थीको शुल्क कम गर्न हामी तयार छौँ।
“हामी विद्यालय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्न आएका हौँ, त्यसैले लगानी सुरक्षित हुने वातावरण चाहन्छौँ। विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा निजी विद्यालयको लगानी र सञ्चालनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय बन्द हुँदा त्यसले विद्यार्थी, शिक्षक र समुदायमा पार्ने असरलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।”
अधिकारीले सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराए त्यसअनुसार मासिक तथा वार्षिक शुल्क घटाउन निजी विद्यालय तयार रहेको पनि बताए।