२७ असोज, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ।
प्राधिकरणले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिबाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गर्ने र त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई निर्धारित समयमा जानकारी नदिने कार्यमा संलग्न प्रदायकमाथि कारबाही गरिएको हो।
स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा नदिने तथा निर्धारण गरिएको दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्न प्राधिकरणले कारबाही अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाले सेवा प्रदायकलाई प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, केही सेवा प्रदायकले यससम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।
जरिबानामा पर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा ल्याइएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता प्याकेज र शुल्कबारे आवश्यक जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ। अनधिकृत सेवा सञ्चालनका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए सम्बन्धित ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा भएको क्षतिको बिगो भराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिन सचेत गराइएको छ। स्वीकृतिबिना प्याकेज सञ्चालन नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र उपभोक्तालाई असर पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्वीकृत महसुल दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराएको थियो।
स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुलिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितमा असर पुर्याइएको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन र इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।