राष्ट्रिय जेन–जी सांसदहरुसँग प्रधानमन्त्री साहले भने– संसदमा जेन–जी सांसदहरूको गतिविधि र नयाँ विचारमा म चासो राख्छु
अर्थतन्त्र जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदेशमार्फत, कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदानः मन्त्री चौधरी
राष्ट्रिय मौलिक हक कार्यान्वयनका बाँकी कानून चालु आर्थिक वर्षभित्रै बनाउने कानूनमन्त्री गौतमको प्रतिवद्धता
राष्ट्रिय जलवायु न्यायका लागि प्रभावित मुलुकहरु मिलेर क्षेत्रीय ‘कन्सोर्टियम’ गठन गर्न पहल गर्नुपर्छः सांसदहरू
