काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दुवै मन्त्रालय तथा मातहतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले ७ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक विनियोजन मात्र भएकाले आवश्यकता परे सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने बताए। औचित्यका आधारमा थप रकम आवश्यक भए अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उपलब्ध गराउन सकिने उनले स्पष्ट पारे।
बजेट विनियोजनको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्दै वाग्लेले कतिपय अवस्थामा शीर्षक तथा उपशीर्षक नखुलाई ‘अवण्डा’ शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन रहेको बताए।
‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने।
दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारपछि उक्त रकम विनियोजन गरिएको भन्दै उनले बजेट पुस्तिकामा रकम कहाँ र कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने विषयभन्दा सरकारको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेको बताए।
विनियोजित रकम अपुग भएमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई यस विषयमा अन्योलमा नपर्न आग्रह गरे।
‘अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले आवश्यक रकम उपलब्ध हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने।