काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन्।
फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थानीय सरकारले मात्रै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उनको भनाइ छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोके पनि काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने महर्जनले बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर समयसँगै स्थानीय तहको संख्या बढे पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सोहीअनुसार परिमार्जन नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्।
सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताएका छन्। हाल पनि ती कम्पनीसँग सम्झौता कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दा कानुनी समस्या आउने गरेको उनको गुनासो छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिले स्थानीय तहसँग जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या रहेको पनि उनले बताएका छन्। सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
उनले सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्झौता खारेज भए स्थानीय तहले आ–आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनको योजना अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै महर्जनले फोहोर र मानिसलाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताएका छन्। स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेको भए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्।
फोहोर विसर्जन क्षेत्र आसपासका बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिका र संघीय सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै फोहोर समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उपत्यकाका सबै मेयरहरू समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।