काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँगको छलफलका क्रममा उनले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डा. वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सर सक्रिय रहेको र १०२ वटा आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। उनले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गरिरहेका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्दै उनले अब परम्परागत ‘आउटसोर्सिङ’ र सामान्य ‘कोडिङ’ मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। एआईका कारण बदलिँदो विश्व बजारमा टिक्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका लागि विश्वका अर्बौं डलरका कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको उनले बताएका छन्। डा. वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाएजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीलाई सस्तो र सुलभ पहुँच दिलाउन सकिने बताएका छन्।
सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उनले लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा पुगेको बताएका छन्। यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेटमार्फत महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
ठूला कम्पनीलाई जग्गा, सस्तो विद्युत् र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’ मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्टार्टअप उद्यमीका समस्या र अपेक्षा सुन्दै डा. वाग्लेले आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत अड्चन फुकाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आईटी क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।