काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन र राजस्व परिचालनमा हुने सम्भावित चलखेल रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अब करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न पाउनेछन्। यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि, जस्तै एउटा शून्य बढी हुनु, भएमा पनि सच्याउन कर कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई पनि विभागले थप व्यवस्थित बनाएको छ। हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गरिसक्नुपर्ने भए पनि धेरै निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गर्ने र अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो।
भुसालले पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुने भएकाले करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताए। अब सात दिनको समय दिइएकाले करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्ने उनले बताए।
उनका अनुसार अब कर कट्टी भएको रकम पनि समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ। अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि प्रणालीमा रकम नदेखिएमा सम्बन्धित करदाताले रकम किन र कसले होल्ड गर्यो भनेर प्रश्न गर्न सक्नेछन्।
कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा इन्ट्री गर्ने जस्ता हेरफेर हुने गरेको उल्लेख गर्दै भुसालले अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्ता अनियमितता रोक्न सहयोग पुग्ने बताए।
नयाँ व्यवस्थाले राज्यको कोषमा समयमै राजस्व जम्मा हुने सुनिश्चित गर्नुका साथै करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने विभागको विश्वास छ।
विभागले अघि बढाएका यी सुधारका प्रयासले समग्र कर प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने महानिर्देशक भुसालले बताए।