काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेवेले कुवेतमा ८८१५० केडीभन्दा कम पारिश्रमिकमा नेपाली श्रमिक नपठाउने गरी सरकारीस्तरबाट निर्णय गर्नुपर्ने८८ बताए। श्रमिकको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
थेवेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरेलु कामदारको समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री स्वयं टोलीसहित सम्बन्धित देशमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाइए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक घरेलु कामदारका रूपमा विदेशमा रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम दिएर मात्र नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए। दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति विदेश पठाउन सके श्रमसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० की सांसद रञ्जु न्यौपानेले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने आउटसोर्सिङलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। आउटसोर्सिङमार्फत काम गरिरहेका श्रमिकलाई समितिले बोलाएर उनीहरूको अवस्था र समस्या बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्यौपानेले घरेलु कामदारको दर्ता प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताइन्। एउटै दिनमा विभिन्न घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकको श्रम अवस्थालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाइन्।
त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आउटसोर्सिङमार्फत आउने अदक्ष जनशक्तिका कारण निजी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताइन्। श्रमिकलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएपछि केही बढी पारिश्रमिक पाउनेबित्तिकै अर्को कम्पनीमा जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताइन्।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले आउटसोर्सिङ क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, श्रमिकको अधिकार संरक्षण तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पारिश्रमिक र श्रम सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।