काठमाडौँ । सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भएको छ ।
सरकारले प्रभावित १५ पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर उद्धार, खोज तथा राहतका सबै कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिइन् । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सार्वजनिक सेवा र लाइफलाइन पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा जोड दिइने उनले बताइन् ।
विद्युत्, दूरसञ्चार तथा सञ्चार टावर, सडक र खानेपानीलगायत दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक संरचना तत्काल मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । त्यससँगै अस्थायी आवास, निजी आवास निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन् ।
तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट र रसुवालाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ बुधवार नै रकम जिल्लामा पठाइएको उनले बताइन् । उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ९डीओसीसी० मार्फत आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको महतले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले प्रभावित जिल्लाका १५ वटा पालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। नेपाल सरकारले हिजो नै ती पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । रसुवामा आएको बाढीका कारण सिर्जित विपद्लाई ध्यानमा राख्दै उद्धारदेखि खोज तथा राहतसम्मका सबै पक्षमा ती क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यससँगै पुनर्निर्माण, अस्थायी आवास, निजी आवास तथा पुनर्लाभका कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्नेछ । मुख्य रूपमा अहिले जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको पुनःस्थापना नै पहिलो प्राथमिकता हो । विद्युत्, दूरसञ्चार तथा सञ्चारका टावरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने तिनलाई तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सडक, खानेपानीलगायत दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने तिनको पनि तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अहिले कार्यकारी समिति पनि बसिरहेको छ, जसमा सबै लाइन मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू तथा कतिपय मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आवश्यक निर्णयहरू गरिरहनुभएको छ ।
हिजो परिषद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि यससम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ । त्यसैअनुसार हिजो नै प्राधिकरणबाट नुवाकोट र रसुवालाई १–१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (डिओसीसी) मार्फत आवश्यक निर्णय गरी उक्त रकम खर्च गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजनसमेत भइसकेको छ ।’
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १५ स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरी विपद् व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावित क्षेत्रमा १० ट्रक राहत सामग्री पठाइएको जानकारी दिइन् । राहत सामग्रीलाई धादिङ र नुवाकोटमा भण्डारण गरी आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । रसुवामा भौगोलिक कठिनाइका कारण राहत सामग्री पुर्याउन केही समस्या देखिएको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई समेत आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्राधिकरणले तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनबाट आएको आवश्यकताका आधारमा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ ।
हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार बाढीपहिरोमा ७३ जना घाइते भएको उनले जानकारी दिइन् । रसुवामा ४३, नुवाकोटमा २७ र धादिङमा ३ जना घाइते भएका हुन् । सामान्य घाइतेको स्थानीय अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सैनिक अस्पताल, नर्भिक तथा सिभिल अस्पताललगायतमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने तथा सरकारी, निजी र अन्य अस्पताललाई आवश्यक शय्या तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । मृतकका परिवारलाई नियमअनुसार तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको उनले बताइन् ।
यसैबीच कैलाश मानसरोवर यात्रामा गएका करिब २०० जना सम्पर्कविहीन भएको विषयमा समेत खोजी तथा समन्वय भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरमा क्षति पुगेकाले कतिपय व्यक्ति सुरक्षित भए पनि सञ्चार सम्पर्कमा आउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।