कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री चौधरीले अति कम विकसित मुलुकहरुको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरुको छलफलमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उहाँले नेपाल सरकारले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने बताए । आफू राजनीतिमा आउनुअघि देखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकारले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको ‘माउन्टेनियस कन्ट्री’ भएकाले विश्वस्तर मै हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो –‘हिजोको दिनमा हाम्रो पनि के दाबी थियो भने क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्टका इस्युहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । तर अब मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो एजेन्डा नेपालको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको एजेन्डा हो भनेर यसमा काम गर्न चाहिराखेको छु,। यो एजेन्डालाई जबसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारको रूपमा, हाम्रो क्लेमको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यसलाई फेरि पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौँ । हामी सगरमाथाको देश भन्छौँ, जहाँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल छ । त्यसैले हामीले माउन्टेन एजेन्डालाई लिड गर्नुपर्छ र वल्र्डमा पनि माउन्टेन एजेन्डालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक–दुई वटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सिमित हुन नहुने बताएका छन् । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै नहुने भन्दै उहाँले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औल्याएका छन् । भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दाबीका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गर्नुपर्ने पहल कदमबारे मन्त्रालयमा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरुसंगको छलफलमा गर्नुभएको हो ।