संसदमा एक हप्ता विपद्बारे मात्रै छलफल हुने, दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने

संघीय संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मंगलवार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधवार (भोलि) देखि नै सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरुको आग्रह र दबाबपछि यसअघि ढिलो गरी बस्ने भनिएको बैठकलाई अगाडि सारिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बाढीपहिरो जस्तो राष्ट्रिय संकटको समयमा जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउन संसद छिटो सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको बताएका छन् । उहाँकाअनुसार शुरुमा आगामी असोज २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी भएपनि दलहरूको सुझावका आधारमा भोलिबाटै सदन सुचारु गर्न सभामुख सहमत हुनुभएको हो । भोलिको बैठकमा हालैको प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै विशेष शोक प्रश्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । राहत र उद्धारको समयमा संसदमा राजनीतिक खिचातानी हुनसक्ने जनआशङ्काका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उहाँले राहत कार्य र संसदीय प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् । राहत संकलन र वितरणको काम भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सदनको भुमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । यस्तै, बाढीपहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गरेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा जनसरोकारका विषयहरू ल्याउनु र ठोस निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । जनताको विश्वास सदनमाथि छ । आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न र भ्रमहरू चिर्न पनि संसद खुल्नुपर्छ । दुई–तीन दिन सरकारलाई उद्धार र खोजतलास कार्यमा बाधा नपु¥याऔँ, तर सँगसँगै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने विकल्पहरू पनि खोजिनुपर्छ ।’
सचेतक परियारले संकटको मौका छोपेर बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तो मानवीय संकटको समयमा नाफाखोरीतर्फ लाग्नु मानवताको विरुद्ध हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारले राहत र उद्धारमा गरिरहेको प्रयासमा रास्वपाको पूर्ण साथ रहने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।