नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले हिमनदी पग्लिने तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गर्न ‘राष्ट्रिय हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउनसमेत माग गरे । राहत वितरण प्रक्रियामा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती महिला र बिरामीलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत आग्रह गरे ।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सांसद पुनले बाढी प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई कम्तीमा स्नातक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना लगायतका सुरुङ तथा विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको खोजी र उद्धार सम्भव भएसम्म छिटो गरियोस् । राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाइयोस् । खासगरी वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा बिरामीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गरियोस् । प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्श सेवाको पनि आवश्यकता छ । सुरक्षित ठाउँको पहिचान गरी प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालय सञ्चालनका कामहरू अगाडि बढाइयोस् । बुबा–आमा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई कम्तीमा पनि स्नातक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था होस् । स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका सेवाहरू अविलम्ब पुनःस्थापना गरियोस् । नदी तटीय क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड बनाई त्रिशूली सभ्यता पुनःस्थापना गर्ने काम अगाडि बढाइयोस् ।
व्यावसायिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी व्यावसायिक पुनःस्थापनाका लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसैगरी, दीर्घकालीन रूपमा हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिमलगायतका विषयमा अध्ययन गरी छुट्टै कोषको व्यवस्था होस् । त्यसका लागि राष्ट्रिय हिमाली जलवायु तथा विपद् कोषको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल सरकार, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, एडाप्टेशन फन्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी यस्तो कोष खडा गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
उनले रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङमा स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्नसमेत माग गरे ।